अल्कापुरी में आयोजित जन विश्वास शिविर: जनसंवाद के साथ मौके पर हुआ समस्याओं का त्वरित निराकरण

रतलाम, 29 अगस्त 2026। राज्य सरकार के 'मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान' के तहत शनिवार को अलकापुरी स्थित कम्युनिटी हॉल (अटल सभागृह) में एक विशाल मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जनसंवाद के जरिए सीधे नागरिकों की समस्याएं सुनी गईं और संबंधित अधिकारियों द्वारा मौके पर ही उनके निराकरण की प्रभावी कार्रवाई की गई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम जनता को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सहज एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना रहा।

शिविर में नगर निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा, विकास प्राधिकरण अध्यक्ष मनोहर पोरवाल, एल्डरमैन प्रभु नेका, डीआईजी निमिष अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, निगम आयुक्त अनिल भाना तथा शहर एसडीएम तरुण जैन सहित अनेक जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी, नागरिक व पत्रकार उपस्थित थे।

अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाना ही मुख्य लक्ष्य: नगर निगम अध्यक्ष
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा ने कहा कि अंतिम पंक्ति के पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना ही इस अभियान का मूल उद्देश्य है। जनता के बीच जाकर समस्याओं का तत्काल समाधान करने की यह पहल बेहद सराहनीय है।

विकास प्राधिकरण अध्यक्ष मनोहर पोरवाल ने कहा कि संवेदनशील सरकार आम नागरिकों के कार्यों को सुलभ और समयबद्ध बनाने के लिए सीधे जनता के बीच पहुँचकर कार्य कर रही है।

युवा उद्यमियों ने साझा की अपनी सफलता की कहानियाँ
शिविर के दौरान विशेष 'युवा उद्यमी संवाद' का आयोजन भी किया गया। इसमें युवा उद्यमी यशराज राठौर, रोहित मालपानी, अर्चित पोरवाल, शैलेंद्र टंडन, कुलदीप भाटी एवं शांतिलाल ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि उद्योग विभाग के माध्यम से मिलने वाले ऋण व प्रोत्साहन से युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने में बड़ी सहायता मिल रही है। उन्होंने अन्य युवाओं से भी इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया।

मंच पर ही स्वीकृत हुए पेंशन और ऋण पत्र
कार्यक्रम में पारदर्शिता का उदाहरण पेश करते हुए मंच से ही विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं के तहत लाभ वितरित किए गए। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने पीएम स्वनिधि योजना, विधवा पेंशन तथा दिव्यांग पेंशन के पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र और चेक सौंपे। साथ ही जनसंवाद में प्राप्त अन्य आवेदनों को संबंधित विभागों को सौंपकर त्वरित कार्रवाई के सख्त निर्देश जारी किए गए।